छत्तीसगढ़ के चर्चित 2800 करोड़ शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के गठजोड़ का पर्दाफाश किया है।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2800 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2023 के बीच राज्य के आबकारी (Excise) विभाग में बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच में सामने आया है कि एक संगठित सिंडिकेट ने राज्य की शराब नीति को अपने फायदे के लिए बदल दिया और अवैध तरीके से करीब ₹2,800 से ₹2,883 करोड़ की कमाई की। :contentReference[oaicite:0]{index=0}
जांच एजेंसियों के मुताबिक इस सिंडिकेट में कई बड़े अधिकारी, राजनीतिक नेता और निजी कारोबारी शामिल थे। अब तक 50 से अधिक लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि कुल आरोपियों की संख्या 80+ तक पहुंच चुकी है। :contentReference[oaicite:1]{index=1}
जांच में खुलासा हुआ है कि घोटाले को चार मुख्य तरीकों से अंजाम दिया गया:
- अवैध कमीशन वसूली
- बिना हिसाब (unaccounted) शराब बिक्री
- डिस्टिलरी से कार्टेल बनाकर पैसा लेना
- लाइसेंस और सप्लाई में हेरफेर
ED के अनुसार, इस घोटाले में राज्य सरकार को भारी नुकसान हुआ और कई अधिकारियों ने करोड़ों रुपये की रिश्वत ली। कुछ मामलों में हर महीने लाखों रुपये की अवैध कमाई का भी खुलासा हुआ है। :contentReference[oaicite:2]{index=2}
इस मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी, एक्साइज विभाग के अधिकारी, राजनीतिक नेता और यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में आए हैं। कई आरोपियों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें लग्जरी बंगले, फ्लैट, जमीन और बैंक निवेश शामिल हैं। :contentReference[oaicite:3]{index=3}
हाल ही में दाखिल नई चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे घोटाले में प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण दिया गया था। :contentReference[oaicite:4]{index=4}
फिलहाल, जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
